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1946-47 में भारत-पाक विभाजन के समय पाकिस्तान ने जो छल बल से भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा (पीओके) हड़प लिया उसे पुनः वापस लेने के लिए भारतीय संसद ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 22 फरवरी, 1994 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया की जिसमें दुहराया गया कि- जम्मू-कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्रों को भारत वापस ले जाएगा।

यही कारण है कि फरवरी 22 को हर साल जम्मू कश्मीर संकल्प दिवस के रूप में याद किया जाता है, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर पर संसद प्रस्ताव 22 फरवरी 1994 यह सदन ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित प्रशिक्षण शिविरों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने हथियारों और धन की आपूर्ति प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ व्यवस्था,

वैमनस्य और तोड़-फोड़ पैदा करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान करने में पाकिस्तान की भूमिका पर गहरी चिंता व्यक्त करता है, यह दुहराता है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी हत्या, लूट और अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त लोगों को बंधक बना लेते हैं और आतंक का वातावरण बनाते हैं।

भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर में विध्वंसक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन और प्रोत्साहन देने की कड़ी निंदा करता है। पाकिस्तान से आतंकवाद को समर्थन देने से तत्काल रोकने का आह्वान करता है जो की शिमला समझौते और अंतर्देशीय आचरण के स्तर पर स्वीकारें मानदंडों का उल्लंघन है।

और दोनों देशों के बीच तनाव का मूल कारण है कि भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक संरचनाओं और संविधान में अपने सभी नागरिकों के मानवाधिकारों को संवर्धन और संरक्षण के लिए गारंटी का प्रावधान है पाकिस्तान के भारत विरोधी अभियान को निराधार और असत्य के अस्वीकार्य और निंदनीय मानता है,

और पाकिस्तान से निकलने वाले अत्यधिक उत्तेजक बयानों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करता है, और उससे आग्रह करता है कि वह ऐसे बयान देने से परहेज करें, जो वातावरण को विकृत करते हैं और जनमत को भड़काते हैं। भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों में मानवाधिकारों की दयनीय परिस्थितियां हैं।

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और मानवाधिकारों के उल्लंघन और लोगों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं से वंचित होने पर खेद और चिंता व्यक्त करता है, जो पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। भारत के लोगों की ओर से जनता से घोषणा करता है कि-

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा और इसे देश के अन्य भागों से अलग करने के किसी भी प्रयास का सभी आवश्यक संसाधनों के माध्यम से विरोध किया जाएगा।

(ख) भारत के पास अपनी एकता संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध सभी योजनाओं और आकांक्षाओं को दृढ़ता से सामना करने की इच्छा शक्ति और क्षमता है और मांग करता है कि;

(ग) पाकिस्तान को भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर के उन क्षेत्रों को खाली करना चाहिए, जिन पर उन्होंने आक्रामकता के माध्यम से कब्जा कर लिया है। और संकल्प करता है,

(घ) भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सभी प्रयासों को दृढ़ता से निपटा जाएगा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। अध्यक्ष महोदय: संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। (22 फरवरी 1994)

जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन पूर्व भूगोल

जम्मू और कश्मीर राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के चरम उत्तर पश्चिम कोने में एक आयताकार क्षेत्र में स्थित है। 1947 में भारत विभाजन से पहले यह 263717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। जिससे आकार में सबसे बड़ा रजवाड़ा राज्य (रियासत) था। हालांकि उसके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के अधिकांश में पहाड़ी होने के नाते यह लगभग 17 व्यक्ति/वर्ग किलोमीटर के विरल रूप से आबादी वाला क्षेत्र था।

इसकी कुल आबादी लगभग 40 लाख थी। जो 39 कशवों और 8903 गांव में रहते थे। इसकी शहरी आबादी 362314 और ग्रामीण आवादी 3503929 होने का अनुमान था। हालांकि कश्मीर घाटी घनी आबादी थी 1947 में विभाजन से पूर्व भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद आज राज्य के बड़े हिस्से पर चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे हैं।

वास्तव में बमुश्किल 139443. 92 वर्ग किलोमीटर के भारत के लनियंत्रण में होने के कारण भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 46% पर शासन करता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 86017.81 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लियाा। चीन ने अक्साई चीन में 38256 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। जिसके माध्यम से उसका राष्ट्रीय राजमार्ग 219 से गुजरता है।

जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (टी.ए.आर.) मैं लाजी और शिंजियांग को जोड़ता है। चीन के लिए यह बड़ा रणनीतिक महत्व है क्योंकि यह अपने दो अशान्त क्षेत्रों तिब्बत और शिन जियान्ग को जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण 1951 में शुरू हुआ था और 1957 में पूरा हुआ। यही एक आम धारणा है। भारत को इस बात की भनक तक नहीं थी।

1963 में पाकिस्तान द्वारा अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से 99 साल की लीज पर चीन को अतिरिक्त 5480 वर्ग किलोमीटर का अधिकार दे दिया गया। इसके विनिमय के रूप में पाकिस्तान को चीन से परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक सभी सहयोग और संसाधन प्राप्त हुए। सासगांम और मुजतघ घाटी में विस्तार का यह खंड सियाचिन के उत्तर में और काराकोरम दर्रा के करीब स्थित है।

क्योंकी विभाजन के पूर्व के दिनों में यह बालटिस्तान के शिगर में स्थित था, जो उत्तर क्षेत्र का लगभग 25% है। (अब पाकिस्तान द्वारा गिलगित-बालटिस्तान के नाम से बदल दिया गया है जिसके अवैध नियंत्रण में यह क्षेत्र है) इसके बाद से इस क्षेत्र को चीन ने शिनजियांग स्वायत्त क्षेत्र में शामिल कर लिया है।

संयोग से पाकिस्तान ने शक्तिगाम घाटी में सिया कांगड़ी के उत्तर में दो छोटे ग्लेशियरों का दोहन किया और उन्हें सिंधु की ओर मोड़ दिया, इस प्रक्रिया ने चीन को असहज किया। चीन के साथ यह 860 किलोमीटर तक चलने वाली सीमा साझा करता है। जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) 270 किलोमीटर, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) शामिल है।

अक्साई चीन की सीमा क्षेत्र 530 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और शेष 60 किलोमीटर में पाकिस्तान द्वारा इसके लिए निर्धारित क्षेत्र की सीमाओं को शामिल किया गया है। लद्दाख कारगिल क्षेत्र में यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा के 322 किलोमीटर तक विस्तारित है। 198 किलोमीटर नियंत्रण रेखा और 124 किलोमीटर वास्तविक स्थिति रेखा (AGPl) घाटी में नियंत्रण रेखा 520 किलोमीटर की दूरी तय करती है।

जब कि जम्मू क्षेत्र में यह 225 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जम्मू क्षेत्र पाक के पंजाब प्रांत को जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के 265 किलोमीटर की दूरी को भी आच्छादित करता है। जिस प्रकार पाकिस्तान और चीन के साथ जम्मू कश्मीर की सीमाएं 2062 किलोमीटर तक की दूरी साझा करती हैं। जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है।

गिलगित -बालटिस्तान

दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ों में से कुछ के साथ भव्य काराकोरम, हिंदुकुश, हिमालय और लद्दाख पर्वत मालाएं यहां स्थित है सिंधु नदी इस क्षेत्र में लगभग 700 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती है इस क्षेत्र में कई नीले पानी की झीलें, सबसे लंबे ग्लेशियर, सफेद रेत के टीले, गहरी नालियां जो दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ हैं बिह्डो ने इसका भू सामरिक महत्व बढ़ा दिया है।

Gilgit Baltistan Dispute in Hindi | गिलगित-बल्तिस्तान विवाद

यह चार देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत के बीच में बसे हुए हैं। यहां प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार हैं। इसके अतिरिक्त काराकोरम राजमार्ग के कारण इसका भू सामरिक महत्व और भी बढ़ जाता है। जो काराकोरम के ऊपर खंजरव दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान के साथ शिंजियांग को जोड़ता है।

और इस क्षेत्र से गुजरता है यह राजमार्ग अरब सागर में कराची और ग्वादर के बंदरगाहों के लिए चीन के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा अब पाकिस्तान से शिंजियांग प्रांत की ओर आतंकवादियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने की अनुमति प्रदान करता है। चीन ने हाल ही में पहले से ही सैनिकों को कई रणनीतिक उद्देश्यों के साथ इस क्षेत्र में तैनात किया गया है।

इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उत्तर से भारत को घेरना है। और कश्मीर में सुरक्षाबलों के लिए खतरा पैदा करना भी है। अब चीन-पाक आर्थिक गलियारा निर्माण के साथ एक बेल्ट वन रोड (OBOR) के भाग के रूप में क्षेत्र को काटते हुए, ग्वादर बंदरगाह के साथ जिनजियांग जोड़ने के चीन के इरादे हैं।

कैसे (POK) अस्तित्व में आया: पाकिस्तान बल द्वारा कश्मीर को हड़पने का फैसला महाराजा हरिसिंह के रूप में अपने भविष्य और नेहरू की शिथिलता के कारण समय स्थिर नहीं रहा। विभाजन के साथ ही भीषण घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर राज्य में भी सामान्य हो गया। पाकिस्तान प्रायोजित और जिन्ना अनुमोदित कबाईलियों के आक्रमण अपने रास्ते पर चल ही रहा था।

सितंबर 1947 में एक अति उत्साह से भरा पाकिस्तान, जो कश्मीर को जल्द से जल्द पाने के लिए उत्सुक था, ने सीमा पर कई बिंदुओं पर झड़पों में हेर-फेर करके जम्मू और कश्मीर के राज्य बलों को तितर-बितर करने के लिए एक गुप्त योजना को मंजूरी दी, और पूर्ण पैमाने पर आक्रमण प्रक्षेपण किया।

उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत (NWPF) में बसे अफरीदी ,वजीर, महसूद, पश्तून और स्वात के लड़ाकू जनजातियों ने हमलावर सेना की मेरुरज्जु बनाई। उन्हें बहुत प्रकार के लालच ,पुरस्कार की घोषणा यूपी उपहार दिए गए। उन्हें झूठी खबरें दी गई कि हिंदू-मुसलमानों पर भीषण अत्याचार कर रहे हैं। इस झूठ को फैलाकर कव्वाइलियों (जनजातियों) को इस मिशन पर लांच होने से पहले, एक बुखार वाली पिच पर काम किया गया था।

बे अनुभवी भारतीय सैनिकों के नेतृत्व में थे जोकि यह ब्रिटिश भारतीय सेना से हटा दिया गये थे। इन्होंने हथियारों की तस्करी का आयोजन किया। संदेशवाहक को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जनजाति क्षेत्रों में भेजा गया जहां छोटे हथियारों और गोला बारूद के विनिर्माण के लिए अभ्यास किया गया था।

नरसंहार:-

पाकिस्तान के जम्मू प्रांत के मुस्लिम बाहुल्य जिलों में सशस्त्र विद्रोह को नाकाम करते हुए राज्य पर आक्रमण के लिए जोर-शोर से तैयारी कि यहां पंजाब के साथ राज्य की सीमा से मुस्लिम लीग के तत्वों द्वारा हथियार और गोला बारूद डंप किया जा रहा था। कश्मीर में सैन्य रूप से कब्जा करने के लिए पाकिस्तान में चल रही तैयारियों के बारे में लिखते हुए विंसेंट शीन ने अपनी पुस्तक नेहरू दस आफ कोर्स मैं उल्लेख किया है,

कि- “उस वर्ष 1947 के आरंभिक सितंबर तक पठान कव्वाइलियों ने जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं पर एकत्रित हो रहे थे।और जम्मू पुंछ इलाके का पश्चिमी हिस्सा जल्द ही उनके हाथों में आ गया था। अक्टूबर 1947 के मध्य में उन्होंने कश्मीर में आधुनिक उपकरणों से लैस उचित घुसपैठ शुरू की, जो केवल सेना से ही हो सकती थी।

पहले पाक ने जम्मू के जिलों में उपद्रव मचाया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं और सिखों की हत्या की गई। कुछ अनुमानों के अनुसार मृतक संख्या 30000 तथा 100000 लोग शरणार्थी हुए। 4 सितंबर 1947 को जम्मू और कश्मीर राज्य बलों के ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि- “2 और 3 सितंबर 1947 को मुख्य रूप से पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में ससस्त्र मुस्लिम गुंडों ने घुसपैठ की थी।”

आक्रमण की योजना और क्रियान्वयन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जिनके पास रक्षा विभाग भी था और उनके विश्वास पात्रों के करीबी समूह अर्थात रक्षा सचिव (बाद में पक के राष्ट्रपति) इस्कंदर मिर्जा खान ,अब्दुल कयूम खान (NWPF) के मुख्यमंत्री और इशाक अहमद खान (बाद में पाक राष्ट्रपति) जो कि प्रांतीय सिविल सेवक के रूप में मुख्यमंत्री के कर्मचारी थे, के द्वारा किया गया था।

जिन्ना के सचिव के. एच. खुर्शीद खुद एक कश्मीरी ही थे, उनके अनुसार- “ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्ना को आक्रमण की योजना के बारे में सूचित किया गया था। कि इसे लांच होने के कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में त्रिवेंद्रम ड्राइव के लिए ऐटवावाद बाद में आमंत्रित किया गया था, अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर आक्रमण के साथ हालांकि पाकिस्तान में उच्चतम स्तर पर योजना बनाई गई थी।

पाक के बारे में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन के अपने हित एक बड़ी सीमा तक उनके साथ मेल खाते थे। इसलिए बिटिशो ने यह सुनिश्चित किया कि- अनिश्चित अंत पर लाकर छोड़ दिया जाए 1947-48 में कश्मीर के युद्ध और कूटनीति के लेखक चंद्रशेखर दासगुप्ता ने रश्मि सहगल के साथ एक साक्षात्कार में उल्लेख किया की – “अंग्रेज स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत में जाए।

लंदन में एक व्यापक भावना थी कि यदि भारत पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों पर नियंत्रण करता तो उत्तरार्ध जीवित नहीं रहता। अगर भारतीय सेना रावलपिंडी से दूरी बनाने के करीब थी तो पाकिस्तान को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। ब्रिटिश चाल का अंदाजा इसी बात से समझा जा सकता है।

कि भारतीय सेना के नए कमांडर इन चीफ जनरल लाक आर्ट ने भारत को इस बात की जानकारी देना भी उचित नहीं समझा क्यों कि उन्हें किन महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में सूचना थी। आक्रमण के दो माह बाद यह तथ्य सामने आया। उन्होंने महाराजा की सेनाओं को सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराने के निर्देशों को भी अंजाम नहीं दिया ताकि वे आक्रमणकारियों का विरोध कर सकें।

24 अक्टूबर 1947 में बारहमूला में जमकर लूटमार, अपहरण, हत्या, तोड़फोड़ की गई। लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार, अपहरण कर लिया गया। लूटमार और नरसंहार में लिप्त हमलावरों का ऐसा दृश्य कई दशकों में भी नहीं देखा गया था। उन्होंने कव्वाइलियों हमलावरों ने ऐसी तबाही मचाई की 14000 की आबादी वाले इस कस्बे में मात्र 3000 लोग ही बचे।

बारामूला में हमलावरों ने एक सोने की खदान पर भी कब्जा कर लिया। हमलावर घोड़ो, गधों अन्य साधनों पर लूट के धन को लादकर कर वापस पाक लौट गए। यही कहानी अन्य स्थानों पर भी दोहराई गई। सबसे दुखद था मीरपुर का विध्वंस। आक्रमण करने वाले पठानों ने 26 नवंबर 1947 को इस नगर में आग लगा दी उन्होंने कई सौ कश्मीरी, सैनिकों, नागरिकों को मार डाला, कब्जा कर लिया।

उनमें से कई महिलाओ को 150 रूपए में बेचा गया था। जिसे पठान कबीलों द्वारा झेलम की सड़कों पर नग्न परेड के माध्यम से घुमाने के बाद किया गया। इस प्रकरण की कहानी एक बचे हुए मीरपुर के राज्य जागीरदार सरदार तहसीलदार के बेटे इंदर सिंह बाली ने सुनाई है की हमारी पार्टी में से करीब 300 लड़कियों को जबरन उठा लिया गया।

जब हम थटीला कैंप पहुंचे तो हमने वहां पहले से पहुंच चुके हिंदुओं से सुना कि उनकी 500 लड़कियों को भी उठा लिया गया है। करीब 2000 पठान जो सभी 303 राईफलों से लैस थे। ऐसा भी समाचार मिला कि 3000 अपह्त महिलाओ को भीमशेर क्षेत्र से लाया गया है लाहौर में, तथा 150 रुपए में बेचा गया पाकिस्तान में।

भारत के एक नागरिक खुपिया अधिकारी द्वारा भेजी रिपोर्ट में कहा गया कि- “झेलम में हमारे कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी हिंदू नहीं बचा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिला में मीरपुर की ओर से अपह्त लड़कियों को झेलम शहर में 20 रूपए में बेचा जाता है।”

भारत का सैन्य हस्तक्षेप

जम्मू कश्मीर के महाराजा महाराजा हरिसिंह भारत के साथ औपचारिक साधन के समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्य के लिए अपने सैनिकों का प्रयोग करने के लिए अनिक्षुक थे। राजा हरिसिंह ने संकट जानकर काबाईली आक्रमण लूटमार, हत्या से भारत सरकार से समझौता किया वह सैनिक सहायता मांगी 26 अक्टूबर 1947 को तब भारतीय सेना का पहला जत्था अगली सुबह 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में उत्तरा।

महाराज हरि सिंह - विकिपीडिया

उनका मिशन कश्मीर घाटी से पाकिस्तानियों को खदेड़ना व घाटी को सुरक्षित करना था। इसी उद्देश्य सैन्य एअर लिफ्ट की कार्रवाई करनी पड़ी। भारतीय सेना ने असाधारण वीरता दिखाते हुए कव्वालियों के वेश में पाक सेना को खदेड़ दिया, पीछे ढकेल दिया किंतु अब यह मात्र कबायली आक्रमण नहीं था।

यह पूर्णत: जनवरी 1948 में भारत-पाक युद्ध में बदल चुका था। 13 अगस्त 1948 संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार प्रस्ताव पारित किए इसमें कहा गया कि,

प्रथम भाग में दोनों देश भारत-पाक युद्ध विराम लागू करेंगे दोनों देशों के लिए मध्यस्थता करने गठित आयोग 17 अप्रैल 1948 को पारित किए गए। दोनों देशों के प्रस्ताव पर सहमति हुई संघर्ष विराम की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई।

दूसरे भाग में इसके कई उपविभाग सम्मिलित थे- (क) पाकिस्तान अपने सैनिकों को जम्मू-कश्मीर से वापस ले जाएगा था। अभी कबिलो और पाक नागरिकों को भी वापस जाना पड़ेगा। (ग) पाक द्वारा खाली किया गया क्षेत्र आयोग की निगरानी में प्रशासित किया जाएगा। (घ) भारत अपनी सैनिक वापस तब लेगा जब तक सब पाक सैनिक वापस ना चले जाएं। (इ) भारत कानून व्यवस्था के लिए न्यूनतम वल बनाए रखेगा।

भारत-पाकिस्तान सरकार अपनी इच्छा से पुष्टि करती है, कि जम्मू कश्मीर की भावी स्थिति लोगों की इच्छा अनुसार निर्धारित की जाएगी। अंत में भारत-पाकिस्तान (यूएनसी आईपी) के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा दिए गए आश्वासनों में से एक था कि जनमत संग्रह प्रस्ताव भारत पर बाध्यकारी नहीं होगा यदि पाकिस्तान अगस्त 1948 के संकल्प के भाग एक और दो का क्रियान्वयन नहीं करता है। हालांकि इसके एक महीने बाद युद्धविराम की घोषणा हो गई।

युद्ध विराम रेखा: द सीज फायर लाइन (CFL/LOC)

1 जनवरी 1949 को सीज फायर हुआ व औपचारिक रूप से लागू किया गया। पहले सीएफएल का परिसीमन करते हुए फिर (एलओसी) वास्तविक नियंत्रण रेखा बन गया। मीरपुर, पूंछ जम्मू क्षेत्र के जागीर मुजफ्फराबाद का पूरा जिला घाटी में, बारामुला जिले के भाग, बालटिस्तान के पूरे जिले, गिलगित, गिलगित एजेंसी, हार्डिक एजेंसियां, पाक कब्जे में रहे।

29 अक्टूबर 1947 को राजा हरिसिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्य सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। भारत-पाक सीमा (LOC) का निर्धारण हुआ। जुलाई 1949 में दोनों पक्षों से (यूएनसीआईपी) के इशारे पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय दल का नेतृत्व एस. एच. एफ. मानेकशा ने व पाक का नजीर अहमद ने किया।

विभाजन के बाद (पीओक) में 12.5 आबादी हिंदुओं व सिखों की थी, आज ना के बराबर है। जम्मू के 8 जिलों के 121 गांवों में 80000 सिख रहते थे, जिनका आज अता पता नहीं है। हिंदू जो पाक कब्जे में आए उनकी समस्या बढ़ती चली गई। धार्मिक स्थल ध्वस्त हुए अथवा अपमानित किए गए।

फारूक अब्दुल्ला: आयु, जीवनी, शिक्षा, पत्नी, जाति, संपत्ति, भाषण, राजनीतिक दल - Oneindia Hindi

शेख अब्दुल्ला ने पीओके से कश्मीर आए हिंदुओं को कश्मीर में बसने की इजाजत नहीं दी, आज भी वे राज्य हीन है दूसरी ओर मुस्लिम शरणार्थियों को स्वागत किया गया। भारत वर्ष देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुन्य रखने हेतु हमारे देश के लाखों राष्ट्र भक्तों ने बलिदान दिए, तभी आज हमारा राष्ट्र अक्षुन्य है। त्याग, बलिदान से ही राष्ट्र बनता है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था की- “मिट्टी, जंगल, नदी पहाड़, पत्थरों से देश नहीं बनता, हजारों लाखों के पैदा हो जाने या मर जाने से भी देश नहीं बनता। देश बनता है, वीरों के शौर्य से ,वीरांगनाओं के सतीत्व से और शहीदों के रक्त से”,

अतः हमारे देश के अपने पूर्वजों की उसी बलिदानी परंपरा का पालन करते हुए हमें अपने राष्ट्र के अंग (POK) को पाकिस्तान से वापस लेने हेतु संकल्प करना चाहिए। तभी हमारी राष्ट्रभक्ति परिपक्व अथवा पूर्ण मानी जावेगी। यही हमारा युगधर्म है व राष्ट्रधर्म भी है।

 

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इसने लेखक है:- डॉ. नितिन सहारिया

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