नई दिल्ली, एजेंसी। Supreme Court of India ने अनुसूचित जाति (SC) से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है। शीर्ष अदालत का यह निर्णय सामाजिक और कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की संवैधानिक स्थिति पुनः स्पष्ट हुई है।
24 मार्च 2026 को न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति ए.वी. अंजारिया की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या हिंदू धर्म से ईसाई धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का लाभ और कानूनी संरक्षण प्राप्त कर सकता है। न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करते हुए Andhra Pradesh High Court के पूर्व निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन व्यक्तियों के लिए मान्य है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से जुड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि भारतीय संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति की पहचान मूल रूप से सामाजिक व्यवस्था और ऐतिहासिक भेदभाव की पृष्ठभूमि से जुड़ी है, जो मुख्यतः हिंदू सामाजिक संरचना में उत्पन्न हुआ। बाद में इसमें सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल किया गया, किन्तु ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को इस श्रेणी में नहीं रखा गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है और नए धर्म का सक्रिय रूप से पालन करता है, तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति से जुड़े आरक्षण या कानूनी संरक्षण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय ने कहा कि धर्म परिवर्तन के साथ सामाजिक पहचान और संबंधित वैधानिक अधिकारों की स्थिति भी बदल जाती है।
मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अपीलकर्ता लगभग दस वर्षों तक ईसाई धर्म का पालन करता रहा और पादरी के रूप में धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा। इस आधार पर न्यायालय ने माना कि संबंधित व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रह गया है, इसलिए उसे Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करना उचित नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय धर्म परिवर्तन और आरक्षण नीति से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जाएगा। इससे भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और अनुसूचित जाति की संवैधानिक परिभाषा को लेकर उत्पन्न होने वाले विवादों में कमी आने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल जन्म से जुड़े सामाजिक संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म और सामाजिक पहचान से भी इसका सीधा संबंध है। इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़े विषय पर नई बहस की संभावना जताई जा रही है।
